भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश कार्यालय ने पार्टी के विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त होने और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशीयों के विरूद्ध कार्य करने के मामले में सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को भाजपा से निष्कासित कर दिया था , अब इसके बाद इसके अगले अनुक्रम में भारतीय जनता पाटी मध्यप्रदेश ने सुमावली के ही अन्य पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा गौरी शंकर शेजवार को भी इन्हीं समान आरोपों में निष्कासित करने की तैयारी कर ली है और नोटिस थमा दिये हैं । बहुत जल्द ही भाजपा अन्य पार्टी विरोधीयों और भीतरघातीयों के के खिलाफ भी कार्यवाही करेगी , सूत्रों से ज्ञात जानकारी के अनुसार आर एस एस की खुफिया इंटेलीजेंस और भाजपा के ग्रास रूट कैडर से प्राप्त बुनियादी सूचनाओं के इनपुट के बाद कनफर्मेशन होते ही भाजपा के भीतरघातीयों के विरूद्ध एक्शन शुरू हो गया है । गजराज सिंह सिकरवार के पुत्र सत्यपाल सिंह सिकरवार आलियास नीटू के अलावा ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डा सतीश सिंह सिकरवार भी पुत्र हैं । और भाजपा इन्हें भी अगला कांग्रेसी और कांग्रेस एजेंट मानकर कार्यवाही कर रही है ।
भारत भूमि की माटी से उपजे देशी समाचार साहित्य, काव्य और संस्कृति का संकलन । नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' - प्रधान सम्पादक , ग्वालियर टाइम्स समूह , प्रधान कार्यालय - 42 गांधी कालोनी , मुरैैना म. प्र. व्हाटस एप्प नंबर 7000998037 एवं ई मेल पता : gwaliortimes@hotmail.com
Gwalior Times Live Gwalior ग्वालियर टाइम्स लाइव
गुरुवार, 5 नवंबर 2020
शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2020
जब पुलिस वाले ही अपराध में शामिल हों तो बस खुदा ही खैर करे , खतरनाक है किसी अनजान का वीडियो काल लेना , मर्डर , चोरी के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं लाइव वीडियो काल
वीडियो काल अटेंड करने से पहले हो जायें सावधान
नरेन्द्र
सिंह तोमर , एडवोकेट
80 फीसदी
आपराधिक वारदातों में की जाती है रैकी और
फिर हत्या से लेकर सायबर क्राइम और चोरीयों के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं , मोबाइलों
की लोकेशन और आपकी लोकेशन और पृष्ठभूमि से लेकर हालातों और हालत की ट्रेसिंग
....
जहां इस समय
सायबर क्राइम का जोर बढ़ता जा रहा है ,
वहीं अभी भारत के पुलिस विभाग में न तो सायबर
क्राइम विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और न तकनीकी जानकारी के विशेषज्ञ , केवल
एथिकल हैकिंग के कोर्स मात्र करे चंद लोगों के जरिये ही पुलिस विभाग अपना काम चला
रहा है जबकि सायबर क्राइम एक बहुत बड़ी व्यापक विधा है और इसका दायरा व क्षेत्र तकरीबन
आम आदमी के सभी निजी जीवन तक और प्रायवेसी तक पहुचता है ।
98 फीसदी आम
आदमी को पता ही नहीं चलता और पता ही नहीं हो पाता कि उसके छोटे से मोबाइल फोन या
उसके आई फोन या टेबलेट या डेस्कटाप के जरिये न तो उसका कुछ भी निजी रहा है और न
कोई भी जानकारी निजी रही है ।
मसलन कई बरस
पहले जब स्मार्ट फोन दुर्लभ थे और 10 हजार लोगों में से किसी एक पर स्मार्ट फोन
होता था । 3 जी नेटवर्क तक आदमी कुछ हद तक महफूज था । भारत में 4 जी नेटवर्क के
साथ तमाम दुष्टतायें अपने आप ही साथ आ गईं । लेकिन 4 जी के साथ , सावधानियां
और सुरक्षायें कंपनीयां उपलब्ध नहीं करा पाईं । या धन के लालच और प्रतिस्पर्धा से
भयभीत होकर बाजार कैप्चर हाथ से निकल जाने के डर या लोभ लालच से जानबूझ कर नहीं
कराई गईं । अब तो 5 जी का टर्निंग टाइम है ,
भारत में 5 जी की लांचिंग और टेस्टिंग 2018
में की गई थी और सितंबर 2018 तक इसे आम लोगों के लिये लांच करने की घोषणा की गई थी
, लेकिन
किसी वजह से इसे पहले जनवरी 2019 तक फिर सितंबर 2019 तक बढ़ाया गया , सन
2019 में 5 जी की स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई , इसे दो कंपनीयों ने
खरीदा और बाद में एक अन्य कंपनी ने भी खरीदा । कंपनीयों ने सन 2019 में इसे जनवरी
2020 में चालू करने की घोषणा की ,
लेकिन कंपनीयां स्पेक्ट्रम खरीदने के बावजूद
इसे अक्टूबर 2020 बीतने तक भारत में शुरू नहीं कर पाईं । जबकि 5 जी फोन बाजार में
जनवरी 2020 के पहले ही सन 2019 में बाजार में आ गये ।
खैर नेटवर्क
में कोई सी भी हो , मुख्य
खतरा जहां से शुरू होता है उसमें पांच चीजें प्रमुख हैं 1. डिवाइस ( कम्प्यूटर , मोबाइल
, लैपटाप
, आई
फोन आदि , डिवाइस
की सम्यक परिभाषा आई टी एक्ट 2000 में देखें , यही परिभाषा व्यापक
है , जिसमें
किसी कम्यूनिकेशन डिवाइस को शामिल किया गया है चाहे वह कोई भी उपकरण हो और जिसका
इस्तेमाल किसी भी संचार में या किसी भी माध्यम में आता हो जो किसी आवाज , इमेज
, फोटो, वीडियो
, या
टेक्स्ट – लेख को कम्यूनिकेट करती हैं और संगृहीत की जाती हैं तथा एक जगह से दूसरी
जगह स्थानांतरणीय और हस्तांतरणीय हैं ) चाहे वह फिजिकल हो , आप्टीकल
हो या वायरलेस हो या इन्फ्रा रेड टेक्नालाजिकल कोई भी ( इन्फ्रारेड को सामान्य
भाषा में आई आर कहा जाता है ) ,
कोई मॉडम या रूटर , कैमरा
, ड्रॉन
आदि सभी ( जिन के लिये गृह मंत्रालय द्वारा लायसेंस जारी किया जाता है वे मालवाहक
ड्रोन , बगैर
लायसेंस लिये कोई भी शख्स या कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर कैसा भी कोई ड्रान कहीं भी
नहीं , कभी
भी नहीं उड़ा सकता या चला सकता है ) इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
विस्तृत निर्देश एवं नियमावली व अनुज्ञप्ति विधान जारी किये गये हैं , ग्वालियर
टाइम्स इन्हें सम्यक अवसर पर प्रकाशित करेगी । डिवाइसों की सेटिंग प्रमुख विषय
वस्तु है , जिसमें
प्रायवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स ( निजता ,
गोपीयता और सुरक्षा सेटिंग ) प्रमुख हैं
इन्हें सोच समझ कर अपनी आवश्यकता नुसार बेहद सख्त मोड पर सेट करके रखना चाहिये , यदि
वायरलेस या आई आर के जरिये इन सेटिंगों से कोई छेड़छाड़ करता है या पासवर्ड चुराता
है या किसी या सारी सेटिंग्स अल्टर करता है या किसी डिवाइस को फेब्रिकेट करता है , जाली
डिवाइस या सिम क्लोन करके बनाता या इस्तेमाल करता है तो यह सब सायबर क्राइम् के
तहत आता है और आई पी सी की तमाम धाराओं सहित , आई टी एक्ट 2000 के
तहत परिभाषित अपराध हैं और इनकी सजा आजीवन कारावास तक निर्घारित है ।
2. सिम –
दूसरे पहलू में सिम कार्ड चाहे वह फिजिकल सिम हो या इलेक्ट्रानिक या ई सिम हो या
किसी सिम से कनेक्ट होने वाला आई आर या वायरलेस नेटवर्क हो जिसमें डब्ल्यू पी एस , वाई
फाई , वी
पी एन , डायरेक्ट
वायरलेस / डब्ल्यू पी एस कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं । किसी ऐसी कंपनी की सिम लें
जिसमें कंपनी किसी भी फ्री योजना में या प्रथम रीचार्ज ( एफ आर सी ) में लाइव , फ्री
टी वी पैक , फ्री
सबस्क्रिप्शन ( डाटा और कालिंग के अलावा ) उपलब्ध न कराती हो , सिमों
को बेचने की यही योजनायें लोभ लालच में आदमी के साथ होने वाली वारदातों की मुख्य
वजह बनती है और अपराधी जो कि अधिकतर सिम विक्रेताओं से जुड़े रहते हैं , ऐसी
सिमों / नई सिमों ( अपराधीयों की भाषा में इन्हें कमजोर सिम या सिमों की कमजोरी
कहा पुकारा जाता है और ऐसी सिमों को और सिम धारक को अपना टारगेट बनाया जाता है , सिम
सुरक्षा के लिये सबसे अव्वल सिम कार्ड में लाक डाल कर रखना चाहिये । सिम लाक खोलने
के लिये अपराधी को लाक पासवर्ड डालना पड़ेगा , और पी यू के कोड
जानने की जुगत लगानी होगी । अगर आपका पी यू के कोड अपराधी किसी तरह से जान लेते
हैं तो आप बजाय सिम बदलने के लिये अपना सिम पोर्ट करा दें , इसे
एम एन पी कहा जाता है , कंपनी
बदलते ही आपका पी यू के कोड अपने आप बदल जायेगा ।
अपराधी
सामान्यत: ( 90 प्रतिशत सिम संबंधी क्राइमों में ) आपके सिम लाक कोड, पी
यूके कोड , स्थानीय
सिम विक्रेताओं या लोकल सिम डीलर से आसानी से हासिल कर लेते हैं , उसके
बाद आपकी सिम को लास एंड डेमेज करने का खेल शुरू होता है और आपके ओटीपी , पासवर्ड
, वीडियो
कालिंग , डिवाइसों
पर कम्यूनिकेशन , कालिंग
, सिंक्रोनाइजिंग
, क्लाउड
सिंक्रोनाइजेशन आदि आपके उस नंबर की सारी की सारी अपराधी हासिल कर लेते हैं । कैसे
किया जाता है यह इसी आलेख समाचार में आगे पढ़ें ।
3. इंटरनेट
सर्फिंग / ब्राउजिंग / हैबिटस / क्लोनिंग / सिंक्रोनाइजेशन/ ट्राझन्स / की लागर्स
/ मालवेयर्स तथा वायरस आदि
4. सीक्रेट/
हिडन डिवाइसेज और एप्लीकेशन्स /
साफ्टवेयर्स आदि जैसे मोबाइलों में हिडन कैमरा एप्लीकेशन इंस्टाल करना
5. सभी
प्रकार की ट्रेसिंग डिवाइसेज / सभी प्रकार की ट्रेसिंग एप्लीकेशन्स / साफ्टवेयर्स
आदि चाहे वे आफलाइन काम करतीं हों / चाहे वे आनलाइन काम करतीं हों या चाहे वे बैकग्राउंड
में काम करतीं हों ( सभी आई पी सी और आई टी एक्ट में परिभाषित अपराध हैं
शेष
अगले अंक में ........ कुछ केसेज सायबर
क्राइम मुरैना जिला तथा कैसे बनाया जाता है आपको शिकार और कैसे आपकी जान माल खतरे
में है , कैसे
बचें आप इन अपराधीयों से ,
कैसे करते हैं अपराधी आई टी और सायबर
का इस्तेमाल करते हैं अपराधी ,
पुलिस कहां और कैसे असफल होती है , कैसे
पुलिस में ही घुसे बैठे हैं 90 फीसदी सायबर अपराधी ....
नरेन्द्र
सिंह तोमर ,
एडवोकेट ( आई टी एवं सायबर क्राइम
स्पेशलिस्ट , म. प्र उच्च
न्यायालय ,
खंड पीठ . ग्वालियर हाई कोर्ट , जिला
एवं सत्र न्यायालय मुरैना
शनिवार, 26 सितंबर 2020
बिजली कटौती रोजाना दस से चौदह घंटे , फिर भी बिल हर महीने दस से बारह गुने बढ़ाकर दे रही कंपनी
· ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के लेकिन केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित सी एम शिवराज के दौरों के वक्त बढ़ा दी जाती है बिजली कटौती
· साजिश राजनीति की , उपचुनावों में इस तरह रूकवाये जाते और विलंबकत कराये जाते हैं भ्रष्ट और राजनैतिक
आकाओं की चमचागिरी में लिप्त बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा
· कंपनी
में जातिवाद का बोलबाला , भर्ती से लेकर बिल जारी करने तक और बिजली कटौती तक बाकायदा
जातियों और राजनैतिक पार्टी के प्रभाव क्षेत्रों और घरों के हिसाब से किया जाता है
सभी कुछ
विशेष
समाचार आलेख – नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनन्द’’ , एडवोकेट , प्रधान संपादक एवं सी ई ओ ग्वालियर टाइम्स
समूह
चंबल अंचल में मध्यक्षेत्र
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अंधाधुध अघोषित बिजली कटौती करना और अर्जी फर्जी बिल जारी
करना उपभोक्ताओं को धमकाना , शिकायतें न कर देना , एम पी आनलाइन सेंटरों के फर्जीवाड़े के जरिये सी एम हेल्पलाइन की शिकायतों
को फर्जी तरीके से बंद कराना , सिमों की नकली सिमें निकलवाना
और आरिजनल सिमो पर एस एम एस और ओटीपी बंद कराना जैसे जालसाली और सायबर क्राइमों में
लिप्त मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी निजी जीवन में बेहद
भ्रष्ट , अय्याश और जालसाज तथा फर्जीवाड़े और उच्च स्तरीय सेटिंगों
में एग लैग पैग सप्लाई करने के अलावा हर हफ्ते और हर महीने अनाप शनाप लाखों रूपये ऊपर
तक पहुंचाने वाले भ्रष्ट सफेदपोश नेताओं और अधिकारीयों की दुधारू और कामधेनु हैं ।
पहले तो इन्फ्रास्ट्रक्चर
में करोड़ों रूपयों का घोटाला कर दिया , राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन
के अरबों रूपये , फीडर सेपरेशन योजना के करोड़ों रूपये हड़प और
हाऊहजम करने तथा उसके बाद अब रोजाना अंधाधुंध
व अघोषित बिजली कटौती करने के पीछे ग्वालियर टाइम्स की इनवेस्टिंग टीम के सामने तमाम
रहस्य पर्दाफाश हुये हैं , हम इस समसामायिक समाचार आलेख में आपको
क्रमश: बतायेंगें कि उपचुनावों से लेकर स्थानीय निकाय चुनावों में किस कदर बिजली कंपनी
जातिवाद और भ्रष्टाचार के आंकड़े फिट करने के लिये बिजली कटौती के हथियार का ही केवल
इस्तेमाल नहीं करती बल्कि उलटे सीधे अर्जी फर्जी बिल भी बिजली कंपनी में बैठे लोकल
अधिकारी कर्म चारी किस तरह अंजाम देते हैं
..... क्रमश: जारी अगले अंक में
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